UP Samuhik Vivah Yojana 2025 : बेटी की शादी एक पिता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक होती है। खासकर जब घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो यह जिम्मेदारी और भी भारी लगती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बहुत ही सराहनीय योजना शुरू की है – मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 । इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के गरीब परिवारों को बेटी की शादी में आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे वे बिना किसी तनाव के अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकें।
इस योजना के तहत सरकार अब हर नवविवाहित जोड़े को ₹1,00,000 तक की आर्थिक मदद देती है। ये मदद सिर्फ रुपये देकर ही नहीं बल्कि शादी के आयोजन और जरूरी सामान के रूप में भी दी जाती है। पहले इस योजना में सिर्फ ₹51,000 दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार इसका फायदा उठा सकें।
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UP Samuhik Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना ही नहीं है, बल्कि समाज में सामूहिक विवाह जैसी पवित्र परंपरा को बढ़ावा देना भी है। जब एक साथ कई गरीब परिवारों की बेटियों की शादी एक ही स्थान पर होती है, तो इससे ना केवल खर्च कम होता है, बल्कि सामाजिक एकता भी मजबूत होती है।
इस योजना का एक और बड़ा फायदा यह है कि परंपरागत महंगे विवाह खर्चों से राहत मिलती है, जिससे गरीब परिवार कर्ज के बोझ में ना डूबें। सरकार की कोशिश है कि किसी भी बेटी की शादी सिर्फ पैसे के अभाव में ना रुके और हर लड़की को उसका हक और सम्मान मिले।
2025 में क्या हुआ बड़ा बदलाव?
इस साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने योजना के लाभ में बड़ा बदलाव करते हुए कुल सहायता राशि को ₹1,00,000 कर दिया है। पहले जहां इस योजना में ₹51,000 मिलते थे, वहीं अब यह राशि दोगुनी से भी ज्यादा कर दी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
1 लाख रुपये कैसे दिए जाते हैं?
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत जो ₹1 लाख की सहायता राशि देती है, वह तीन भागों में बांटी जाती है:
- ₹60,000 सीधे लड़की के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। यह राशि लड़की की निजी जरूरतों के लिए होती है, जिसे वह शादी के बाद अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकती है।
- ₹25,000 की राशि शादी में उपहार स्वरूप दी जाती है। इसमें जरूरी घरेलू सामान जैसे बर्तन, कपड़े, फर्नीचर, किचन आइटम्स आदि दिए जाते हैं, जिससे नया जीवन शुरू करने में आसानी हो।
- ₹15,000 विवाह समारोह के आयोजन में खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। यह राशि शादी के पंडाल, भोजन, सजावट, और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च की जाती है।
इस प्रकार कुल मिलाकर सरकार की ओर से एक नवविवाहित जोड़े को ₹1 लाख का लाभ मिलता है।
किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ? (पात्रता)
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ खास योग्यताएं तय की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। पहले यह सीमा ₹2 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है ताकि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।
- लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इससे बाल विवाह पर भी रोक लगेगी।
- यह योजना सभी वर्गों के लिए खुली है – SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- विधवा और तलाकशुदा महिलाएं जो दोबारा विवाह करना चाहती हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलती है।
- लाभ लेने वाले जोड़े का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- वर और वधू का आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र या आयु का कोई सरकारी दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- लड़की की बैंक पासबुक (जिसमें बैंक खाता नंबर साफ दिखे)
- शादी का कार्ड या निमंत्रण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
इन सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करनी होती है।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? (5 आसान स्टेप्स)
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 में आवेदन करना बेहद आसान है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
1: वेबसाइट पर जाएं : सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
2: आधार वेरिफिकेशन करें : “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें और वर-वधू के आधार नंबर और जन्मतिथि डालें। फिर OTP के जरिए आधार सत्यापन करें।
3: फॉर्म भरें : इसके बाद फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, परिवार की वार्षिक आय, बैंक खाता डिटेल्स, विवाह की तिथि आदि भरें।
4: दस्तावेज अपलोड करें : आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
5: फॉर्म सबमिट करें : फॉर्म जमा करें और उसका प्रिंट निकालकर संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें।
यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप जन सेवा केंद्र (CSC), ब्लॉक ऑफिस या पंचायत भवन में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
सरकार की तैयारी और पारदर्शिता
इस योजना को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने इसे “Family ID” से जोड़ा है। इससे पात्रता की जांच आसान हो गई है और फर्जीवाड़े पर रोक लगी है।
सरकार गांवों और शहरों दोनों में इस योजना को प्रचारित कर रही है। पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और समाज कल्याण अधिकारी मिलकर जरूरतमंद परिवारों की पहचान करते हैं और उन्हें योजना का लाभ दिलवाते हैं।
सामूहिक विवाह का आयोजन जिले स्तर पर किया जाता है। इसमें एक साथ कई जोड़ों की शादी करवाई जाती है। यह आयोजन पूरी तरह से सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ होता है, ताकि कोई भी जोड़ा कमतर महसूस ना करे।
हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी
यदि आपको आवेदन में किसी तरह की परेशानी हो या योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप सरकारी हेल्पलाइन नंबर 14568 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क और 24×7 उपलब्ध रहती है।
मुख्य लाभ – एक नज़र में
| लाभ | विवरण |
| आर्थिक सहायता | ₹1,00,000 प्रति जोड़ा |
| बैंक ट्रांसफर | ₹60,000 लड़की के खाते में |
| विवाह उपहार | ₹25,000 घरेलू सामान के रूप में |
| आयोजन खर्च | ₹15,000 समारोह के लिए |
| पात्रता आय सीमा | वार्षिक ₹3 लाख या कम |
| आवेदन सुविधा | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
| लाभार्थी वर्ग | सभी वर्ग: SC/ST/OBC/General/Minority |
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 ना सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि यह गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक नई उम्मीद भी देती है। जब सरकार खुद आगे बढ़कर बेटियों की शादी में सहयोग करती है, तो यह सामाजिक समानता और सम्मान का संदेश देता है।
यदि आपके परिवार में बेटी की शादी होने वाली है और आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। यह न केवल आपकी आर्थिक परेशानी को हल करेगा, बल्कि बेटी की शादी भी सामाजिक गरिमा के साथ संपन्न होगी।
